औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयात (घाटी) लिप्ट बंद असल्याने तसेच स्ट्रेचर नसल्याने उपचारासाठी गर्भवती महिलेला जीना चढावा लागला होता. दरम्यान, महिला प्रसूत झाल्यानंतर तिचे बाळ फरशीवर पडून दगावले होते. त्यानुषंगाने खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावल्या आहेत.

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे व न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट या औरंगाबाद खंडपीठाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, याच खात्याचे सचिव, घाटीच्या अधिष्ठाता, औरंगाबाद विभागाच्या उपसंचालकांसह (वैद्यकीय सेवा) इतर प्रतिवाद्यांना नोटिसा बजावल्या. तसेच पुढील सुनावणीदरम्यान म्हणणे सादर करण्याचे निर्देशही दिले. 

या घटनेप्रकरणी ईटखेड्यातील किशोर गायकवाड यांनी अॅड. नितीन गवारे यांच्यातर्फे खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत 22 जानेवारीच्या घटनेची खंडपीठातील निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकारी, डॉक्‍टर्स यांच्यावर कारवाई करावी. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका, नगरपालिका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी ठिकाणी आवश्‍यक त्या सोयीसुविधा पुरवाव्यात; तसेच वैद्यकीय सुविधा (औषधी) पुरवण्यात शासनाने कृती अहवाल तयार करून खंडपीठात सादर करावा; तसेच अशा रुग्णालयात वैद्यकीय सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पब्लिक हेल्थ अॅक्रिडेशन बोर्ड स्थापन करावे जेणेकरून वैद्यकीय सेवांचा दर्जा सुधारेल व वंचितांना त्याचा फायदा मिळेल, असे म्हणणे मांडण्यात आले. 

प्रकरणात याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे वैद्यकीय सेवा संचालक, उपसंचालक (वैद्यकीय सेवा औरंगाबाद विभाग) तसेच घाटीच्या अधिष्ठाता यांना नोटिसा बजावल्या व पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी पाच फेब्रुवारीला होईल. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. नितीन गवारे यांनी काम पाहिले. 

वैद्यकीय सेवा मिळणे मूलभूत अधिकार -

याचिकाकर्त्यातर्फे निदर्शनास आणून देण्यात आले, की जसा जगण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे तसा राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला वैद्यकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.